राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दो साल हुए पूरे

देश भर की पंचायतों में बने कॉमन सर्विस सेंटर में अब छात्र उच्च शिक्षा की डिजिटल कोर्स भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रामीण और दूरदराज के आखिरी छात्र को घर बैठे डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने की योजना तैयार कर ली है। इसको अमलीजामा पहनाने के लिए यूजीसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सहयोग लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के दो साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार 29 जुलाई को इस ई कटेंट पोर्टल को लांच होगा। खास बात यह है कि इसमें स्नातकोत्तर के 23 हजार कोर्स, 137 स्वयं मूक कोर्स शामिल हैं।पहली बार 25 नॉन इंजीनियरिंग कोर्स की की पढ़ाई छात्रों को अब आठ भारतीय भाषाओं मे करने का मौका मिलेगा।केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल शिक्षा की घोषणा की थी।