केन्द्र सरकार जल्द से जल्द विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करना चाह रही है। सरकार चालू वित्त वर्ष में एक और सरकारी कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही भारतीय रेलवे के लैंड लाइसेंस शुल्क को कम कर सकती है। सरकार इसे घटा कर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। इस कदम से राज्य द्वारा संचालित कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन की सुविधा में मदद मिलेगी।
2021 में रेल मंत्रालय ने लैंड लीज पाॅलिसी पर एक ड्राफ्ट नोट नोटिफाई किया था, जिसमें भूमि लाइसेंस शुल्क में 2 प्रतिशत की कमी का सुझाव दिया गया था। "वित्त मंत्रालय ने पिछले साल इसे मंजूरी दी थी। अब इस महीने के अंत में कैबिनेट की मंजूरी की उम्मीद की जा रही है।"

 

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