नई दिल्ली : वायु प्रदूषण के चलते पैदा हुई जहरीली हवा ने दिल्ली के 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के आदेश के बाद शनिवार से राज्य सरकार के 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसे खत्म किया जा सकता है।

हवा का रुख बदलने के कारण वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने के बाद अब चौथे चरण के प्रतिबंध हटने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार सोमवार को प्रदूषण को लेकर होने वाली अपनी बैठक में चौथे चरण के प्रतिबंध हटाने का निर्णय ले सकती है। इसके तहत प्राइमरी स्कूलों को खोलने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को भी खत्म किया जाएगा। इसका ऐलान सोमवार दोपहर बाद किया जा सकता है।

दरअसल, दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कुछ सुधार होने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेप के चौथे चरण के प्रतिबंध हटा लिए हैं। शनिवार को राजधानी में एक्यूआइ गंभीर से सुधरकर बहुत खराब श्रेणी में आ गया था और 381 रहा था, जबकि रविवार को यह और घटकर 339 रहा। इससे पूर्व, एक्यूआइ गंभीर स्थिति में पहुंच जाने के कारण सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण को लागू करने की सिफारिश की थी।

इसपर निर्णय लेते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ही ग्रेप का चौथा चरण जारी करने का आदेश देते हुए बड़ी संख्या में डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही कक्षा आठ तक के स्कूल बंद कर दिए गए थे और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम करने के निर्देश दिए गए थे।

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